सरकारची झोप उडवणारी हि जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?..
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक का झाले होते? जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?.. 😕😕
काय आहे जुनी पेन्शन योजना?
जुनी पेन्शन योजना
म्हणजेच Old Pension Scheme (OPS). ज्या अंतर्गत सरकार २००४ च्या आधी सरकारी
नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्ती वेतन देत होतं हे वेतन
कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता? त्यावर अवलंबून होतं. या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या
व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही ही पेन्शन मिळत होती.
मात्र या योजनेत फेरबदल करण्यात आले आणि १ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय पेन्शन
योजना (National Pension Scheme) सुरू करण्यात
आली.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे काय?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार
निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार त्या
कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होती. समजा एखाद्या व्यक्तीचा सरकारी
नोकरीतून निवृत्त होत असतानाचा पगार हा जर ८० हजार रूपये
असेल तर त्याचे निवृत्तीनंतरचे निवृत्ती वेतन हे ४० हजार रूपये इतके होते.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला हे
पेन्शन दिलं जात होतं. तसेच या पेन्शनमधून
कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नव्हती.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार
कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याला मेडिकल भत्ता आणि मेडिकल बिल
रिम्बर्समेंटची सुविधा दिली जात होती. तसेच या योजनेच्या अंतर्गत
कर्मचाऱ्याला २० लाख रूपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती.
काय आहे नवी पेन्शन योजना (NPS)?
आता सुरु असलेली नवी पेन्शन योजना (New Pension Scheme) नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम हि कपात केली जाते. या योजनेत निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना
नेमकं किती पेन्शन मिळणार? याची रक्कम निश्चित नसते.
महत्वाचे म्हणजे नवी पेन्शन योजनेमध्ये सहा
महिन्यांनी मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याची (DA) तरतूद केलेली नाही.
जुनी पेन्शन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं वेतन हे सरकारच्या तिजोरीमधून कपात होत असे. तर नव्या पेन्शन योजनेत ते शेअर बाजारावर अवलंबून असल्यामुळे यामध्ये कराचीही (Tax) तरतूद करण्यात आलेली आहे. या सगळ्या कारणांमुळेच सरकारी कर्मचारी नवी पेन्शन योजना नको तर जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी करत होते .
कर्मचाऱ्यांनी संपाची
भूमिका घेतल्यामुळे सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल तसेच जुनी
पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची व्यवहार्यता काय आहे ती तपासली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. संपकऱ्यांच्या या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास
समिती स्थापन केली असून येत्या तीन महिन्यात त्याचा अहवाल देण्यात येणार आहे.
Post a Comment